India‑US Trade Deal 2025: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने बर्लिन में आयोजित “Berlin Global Dialogue 2025” में अमेरिका को दो टूक संदेश दिया —
India US Trade Deal 2025
🔹 India-US Trade Deal 2025 मुख्य बिंदु (Highlights):
- भारत अब किसी दबाव में व्यापारिक समझौते नहीं करेगा।
- अमेरिका पर निर्भरता घटाकर भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना।
- 2030 तक $500 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य।
- रूसी तेल आयात और अमेरिकी टैरिफ विवाद पर भारत का स्पष्ट रुख।
चुनावी मैदान में पीएम मोदी की एंट्री, कर्पूरी ग्राम से हुंकार; जानिए NDA की बड़ी रणनीति और समीकरण
🌍 भारत की नई आर्थिक दिशा
भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति बन चुका है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में आयोजित “Berlin Global Dialogue 2025” में अमेरिका को दो टूक संदेश दिया —
“भारत जल्दबाजी में डील नहीं करता, और हम पर कोई बंदूक रखकर कोई समझौता नहीं कराया जा सकता।”
यह बयान भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2025 की आत्मा को दर्शाता है —
जहाँ राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
Piyush Goyal Trade Policy
🔹 1. आत्मनिर्भर और संतुलित व्यापारिक नीति
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब “भरोसे और समानता पर आधारित व्यापारिक रिश्तों” में विश्वास रखता है, न कि “टैरिफ और दबाव” की राजनीति में।
A. आत्मनिर्भरता और घरेलू सशक्तिकरण
भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों से यह दिखाया है कि वह घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर बाहरी दबावों को कम कर सकता है।
2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.6% रही, जो दुनिया में सबसे तेज़ थी (IMF रिपोर्ट)।
इस नीति ने भारत को टैरिफ दबावों से बचने और वैकल्पिक बाजार विकसित करने में मदद की है।
B. ऊर्जा सुरक्षा: रूस से तेल आयात का मामला
रूसी तेल आयात पर अमेरिका के दबाव के बावजूद, भारत ने अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी।
रियायती दरों पर तेल खरीदने से भारत ने 2024 में लगभग $8 अरब डॉलर की बचत की
(Petroleum Ministry Data)।
भारत ने यह स्पष्ट किया कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें किसी बाहरी दबाव से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
🔹 2. India US Economic Diplomacy & अमेरिका-भारत व्यापारिक रिश्तों में मतभेद
दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन कुछ नीतिगत मतभेद अभी भी बने हुए हैं।
I. अमेरिकी टैरिफ और रूसी तेल विवाद
अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण लगाया गया।
भारत ने इसे अविवेकपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह वैश्विक आपूर्ति संतुलन के खिलाफ है।
ट्रंप का दावा:
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद घटाने को तैयार है,
लेकिन MEA ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
II. India-US Trade Deal, कृषि और डेयरी बाजार पहुँच
India-US Trade Deal : अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी, पोल्ट्री और बादाम पर टैरिफ घटाए,
लेकिन भारत का कहना है कि इससे उसके कृषि क्षेत्र की सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
भारत “RBGH-मुक्त पशु आहार” मानकों को लेकर भी समझौता नहीं करना चाहता।
III. डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल संप्रभुता
भारत का रुख साफ़ है —
“भारतीय डेटा भारत में ही रहेगा।”
MeitY की 2024 की ड्राफ्ट नीति के अनुसार,
भारत अपने नागरिकों के डेटा को स्थानीय सर्वरों पर रखने की नीति जारी रखेगा।
अमेरिका “डिजिटल उदारवाद” की वकालत करता है, जिससे यह मतभेद और बढ़ता है।
IV. India-US Trade Deal, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जेनेरिक दवा उद्योग के लिए सख्त IPR लागू करे।
भारत का तर्क है कि ऐसा करने से आम जनता के लिए सस्ती दवाओं की पहुंच घट जाएगी।
V. GSP की बहाली
2019 में अमेरिका ने भारत की GSP (Generalized System of Preferences) स्थिति रद्द कर दी थी,
जिससे भारतीय निर्यातकों को $6 अरब का नुकसान हुआ।
भारत चाहता है कि यह स्थिति फिर से बहाल की जाए।
🔹 3. 2030 तक $500 अरब व्यापार का रोडमैप ($500 Billion India US Roadmap)
दोनों देशों ने 2030 तक $500 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है।
2024 में यह आँकड़ा लगभग $200 अरब था — यानी अगले छह वर्षों में इसे दोगुना से भी अधिक बढ़ाना होगा।
A. “मिनी ट्रेड डील” पर काम लगभग पूरा
पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों की टीमें “मिनी डील” को अंतिम रूप देने के करीब हैं।
यह पहला कदम होगा, जिससे छोटे टैरिफ विवाद और कृषि मुद्दों पर समझौता हो सकेगा।
B. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience)
India-US Trade Deal : भारत, अमेरिका और जापान “SCRI (Supply Chain Resilience Initiative)” के तहत
चीन पर निर्भरता घटाने और भारत को एक विनिर्माण हब बनाने पर काम कर रहे हैं।
यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मज़बूती देगा।
C. तकनीकी सहयोग और निवेश
भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है।
इसके लिए अमेरिका के निवेश और उन्नत तकनीक का सहयोग अहम है —
विशेषकर AI, Robotics, Semiconductor और 6G Innovation में।
D. रक्षा और रणनीतिक व्यापार, India-US Trade Deal
भारत-अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है।
क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग
दोनों देशों को Hind-Pacific Security Architecture में नेतृत्व की स्थिति देगा।
🔹 4. वैश्विक रणनीतिक संकेत: भारत की नयी भूमिका
भारत अब “बाजार” नहीं, बल्कि “नीति निर्धारक” भूमिका में आ रहा है।
पीयूष गोयल का संदेश साफ़ है —
भारत को आदेश नहीं, बल्कि साझेदारी के आधार पर पेशकश की जानी चाहिए।
यह दृष्टिकोण भारत की कूटनीतिक आत्मनिर्भरता (Strategic Autonomy) को दर्शाता है,
जहाँ वह किसी एक गुट के बजाय बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपने हितों के आधार पर निर्णय ले रहा है।
🔹 5. अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और घरेलू लाभ
वैश्विक प्रभाव: India-US Trade Deal
भारत की नीति का असर न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ, जापान और खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा।
भारत के “दबाव में न आने” वाले रुख ने उसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है।
घरेलू प्रभाव:
- विदेशी निवेश को नई दिशा मिलेगी।
- MSME क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी।
- ऊर्जा लागत घटने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रहेगा।
- डिजिटल निर्यात और सर्विस इंडस्ट्री को नया बूस्ट मिलेगा।
🔹 निष्कर्ष: आत्मविश्वास से भरा भारत
पीयूष गोयल का यह बयान कि “भारत सिर पर बंदूक रखकर कोई डील नहीं करेगा”,
सिर्फ एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक आत्मनिर्भरता का घोषणापत्र है।
2030 तक $500 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य का रोडमैप यह साबित करता है कि
भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है,
बल्कि वह अब वैश्विक नियमों को आकार देने की क्षमता रखता है।
भारत का यह आत्मविश्वास —
राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र नीति निर्धारण का परिणाम है।
यह वही भारत है जो अब “दबाव में नहीं, नेतृत्व में” विश्वास रखता है।
✍️ लेखक परिचय:
गौरव राय एक बहुआयामी भू‑रणनीतिकार, अंतर्राष्ट्रीय भू‑राजनीति विशेषज्ञ और AI नीति विशेषज्ञ हैं। 8+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों, आर्थिक कूटनीति और तकनीकी व्यवधानों का गहन विश्लेषण कर रणनीतिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनकी विशेषज्ञता आधुनिक कूटनीति और AI नीति को जोड़ती है।
“गौरव राय – जहां भू‑रणनीति मिलती है AI नीति से।”
