Pakistan news live : बलूचिस्तान को बर्बाद करने पर तुला है पाकिस्तान! शिंजियांग की तरह बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी, चीनी तरीके से बलोचों को दमन करेगा पाकिस्तान, जानें प्लान

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Pakistan News Live
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Pakistan News live | पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत दशकों से हिंसा से पीड़ित रहा है, लेकिन हाल में यहां विद्रोह की आवाज एक बार फिर से तेज हुई है। बीती 26 अगस्त को बलूच अलगाववादी ताकतों ने सिलसिलेवार हमले किए थे, जिनमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे।

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Pakistan News live in Hindi : बलूचिस्तान में तेज हो चुकी अलगाववाद की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान दमनकारी रवैये पर उतर आया है। पाकिस्तान की सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शिंजियांग की तरह बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी कर रही है।

इसके लिए बलूचिस्तान (Baluchistan) में ‘नजरबंदी केंद्र’ बनाने की योजना तैयार की है। यह नजरबंदी केंद्र जेल ही होंगे, जिनमें बलूच आंदोलनकारियों को आतंकवादी घोषित करके रखा जाएगा। 26 अगस्त को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में सिलसिलेवार हमले किए थे। इन हमलों में सुरक्षाबलों के जवानों समेत 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

सेना के पास होगी स्पेशल पावर | Balochistan News

Balochistan कई दशकों से हिंसा से ग्रस्त रहा है लेकिन हाल में हुआ हमला कुछ वर्षों का सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद पाकिस्तान की संघीय सरकार और सेना ने बलूचिस्तान प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें जवाबी तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

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Pakistan News live in Hindi : पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने अलगाववादियों से निपटने के लिए सेना और दूसरी एजेंसियों को स्पेशल पावर देने का फैसला किया है। इसके तहत केवल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक के आधार पर बलोच लोगों को बिना किसी एफआईआर या कोर्ट आदेश के तीन महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

पहले ऐसी ही विशेष शक्तियां एंटी-टेररिज्म एक्ट (ATA) के तहत खैबर-पख्तूनख्वा में दी गई थीं, जब साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आतंकी हमला किया गया था। सरकार ने अब बलूचिस्तान के लिए सुरक्षा एजेंसियों को उसी तरह विशेषाधिकार देने के लिए एटीए में संशोधन करने का फैसला किया है। इसमें संदिग्ध लोगों को बिना कोर्ट आदेश के हिरासत में रखने के लिए स्पेशल नजरबंदी केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

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बलूचिस्तान में उठी विरोध की आवाज | Pakistan News live in Hindi

बलूचिस्तान में विरोध का चेहरा बन चुकी महरंग बलोच ने पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महरंग ने लिखा कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर बलूचिस्तान सरकार हजारों लोगों के नाम आतंकवाद विरोधी निगरानी सूची में डालकर बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित करके से दुर्व्यवहार कर रही है।

महरंग ने बताया कि अकेले क्वेटा में 137 लोगों को लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसमें छात्र, कार्यकर्ता, लेखक, व्याख्याता और प्रोफेसर शामिल हैं। सूची में महरंग के भाई नासिर बलोच भी शामिल हैं। महरंग ने लिखा, ‘पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान को शिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र की तरह एक सामूहिक नजरबंदी शिवर में बदल रही है। ताकि लोगों के विचारों को नियंत्रित, उत्पीड़ित और परिवर्तित किया जा सके। लेकिन बलोच ऐसी कोशिशों का विरोध करेंगे।’

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बलूचिस्तान को बर्बाद करने पर तुला है पाकिस्तान! 35 जिलों में करीब 3700 सरकारी स्कूल बंद

Pakistan News live in Hindi | पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत लगातार उपेक्षा का शिकार होता रहा है, इसे लेकर वहां के लोगों में भारी नाराज़गी भी देखने को मिली है. हाल ही में बलूचिस्तान के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है, इसके अनुसार प्रांत में अब तक कुल 3694 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं.

बलूचिस्तान के 35 जिलों में अब तक 3 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से 542 स्कूलों को बंद करना पड़ा है, ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 सितंबर तक प्रांत में कुल 3694 स्कूल बंद हो चुके हैं. इन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है जिसके चलते इन्हें बंद करना पड़ा.

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12 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित | Pakistan News live in Hindi

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक प्रांत में 12 लाख बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, यह आंकड़ा राज्य के कुछ छात्र-छात्राओं को 70 फीसदी प्रतिनिधित्व करता है. 2021 तक स्कूलों में 7 हजार शिक्षकों की कमी थी, जो अब बढ़कर 16 हजार हो गई है. इसी तरह बंद होने वाले स्कूलों और शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं की संख्या में भी लगातार इज़ाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की संघीय सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है.

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